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राष्ट्रीय आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिला आरक्षण ऐतिह
महिला आरक्षण विधेयक की सफलता को लेकर हाल ही में जो गतिविध�
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
महिलाओं की नुमाइंदगी ने स्थानीय प्राथमिकताओं को फिर से प
मोदी सरकार ने जो 4.30 करोड़ के करीब जो उज्वला गैस कनेक्शन बां�
भारत के चुनावी राजनीति में बड़े पैमाने पर महिलाओं की होने �
लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �
अब समय आ गया है कि महिलाएं देश में उस बदलाव के लिए लड़ाई छे�
